• वजह : 23 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, बाकी को जल्द होने की उम्मीद, इसलिए नहीं चुका रहे

दैनिक भास्कर

Jun 23, 2020, 08:11 AM IST

भोपाल. गुरुदत्त तिवारी, प्रदेश के 22.81 लाख किसान बैंकों का कर्ज नहीं चुका रहे हैं। इससे इन पर डिफॉल्टर होने और अगले सीजन में कृषि लोन नहीं मिलने का खतरा बढ़ गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इसका ब्योरा रखेगी। इसके बाद आगे की कार्यवाही तय होगी। दरअसल, इन किसानों पर कुल 15 हजार करोड़ रु. का कर्ज है। ज्यादातर ने 50 हजार से लेकर 2 लाख रु. तक का कर्ज ले रखा है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय 45.81 लाख किसानों का 23 हजार करोड़ रु. का कर्ज माफ करने की योजना शुरू हुई थी।

10 मार्च तक की स्थिति में 23 लाख किसानों का 8 हजार करोड़ रु. का कर्ज माफ भी हो चुका है। लेकिन, शेष बचे 22.81 लाख किसान अभी भी कर्जमाफी के इंतजार में हैं। इसलिए वे कर्ज नहीं चुका रहे। इस कारण एक साल में कृषि खातों में  नॉन परफाॅर्मिंग एसेट (एनपीए) करीब 24% बढ़ गया है। एनपीए बढ़ने से बैंक भी दबाव में हैं। लिहाजा बैंकर्स समिति ने तय किया है कि वह मुख्यमंत्री के सामने कर्जमाफी का पूरा ब्याेरा रखेंगे।

अब तक क्या-क्या हुआ

  • पहले चरण में 6 हजार करोड़ रुपए से 21 लाख किसानों के कर्जमाफ किए गए।
  • इस साल 1 मार्च को शुरू हुए दूसरे चरण में 7 लाख किसानों के 4500 करोड़ के कर्जमाफ होने थे।
  • कांग्रेस सरकार गिर गई, इससे सिर्फ दो लाख किसानों का ही कर्ज माफ हो सका।
  • 2 लाख रुपए तक के 27.38 लाख स्टेंडर्ड खाते व कर्ज की राशि 19,390 करोड़ रुपए है।
  • 18.43 लाख एनपीए खाते और कर्ज की राशि 9,154 करोड़ रु., सिर्फ 50% राशि ही डालनी पड़ी सरकार को।
  • 4500 करोड़ रुपए का ही खर्च आया अनुमानत:, यानी 45.81 लाख किसानों का 23,890 करोड़ का कर्ज माफ करना था।

स्रोत: लोन वेवर के रोडमैप पर  2 फरवरी 2019 को आयोजित स्पेशल एसएलबीसी के मिनट्स

पुराने कर्ज नहीं चुके तो नए कर्ज भी नहीं ले रहे 
एसएलबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्जमाफी से कृषि क्षेत्र में नए कर्ज की वृद्धि दर नकारात्मक हो गई है। 31 मार्च तक बैंकों के एनुअल क्रेडिट प्लान में 1.23 लाख करोड़ के कर्ज बांटने का लक्ष्य था, लेकिन वे 65 हजार करोड़ रु. ही कर्ज बांट सके। पिछली सरकार ने किसानों के 50 हजार तक के कर्ज वाले स्टैंडर्ड खातों और 2 लाख तक कर्ज वाले एनपीए खातों को कर्जमाफी के पहले चरण में शामिल किया था। बैंकों ने इनकी सूची सभी कलेक्टर्स को दी थी, लेकिन सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों के खातों में पैसा नहीं आया।

राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कर्जमाफी के पहले चरण का ही पैसा सरकार ने नहीं दिया?
हमारी प्राथमिकता सहकारी बैंक थी, लेकिन पहले चरण में 50 हजार रुपए तक के कर्ज वाल स्टैंडर्ड खातों और 2 लाख रुपए तक के एनपीए खातों में सेटलमेंट के अनुसार पैसा डाला है।
पिछली सरकार ने कुल कितने किसानों की कर्जमाफी की?
पहले चरण में 21 लाख किसानों के 6,000 करोड़ के कर्ज माफ किए। दूसरे में 50 हजार से 1 लाख रुपए तक के स्टैंडर्ड खातों वाले 7 लाख किसानों के कर्ज माफ करने वाले थे, लेकिन 2 लाख किसानों के ही कर्ज माफ कर पाए।



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